जीएम बीज निर्माता कंपनियों के खिलाफ आंदोलन का एलान

– शुरू होगी किसान स्वराज यात्रा, 9 अगस्त को धरना व पदयात्रा

मुजफ्फरपुर, हमारे संवाददाता : जीएम फ्री बिहार मूवमेंट एवं राष्ट्रीय आशा गठबंधन के तत्वावधान में जीएम बीज निर्माता बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि 9 अगस्त से होगी। उस दिन दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में पदयात्रा व समाहरणालय में धरना दिया जाएगा। इसकी जानकारी जीएम फ्री बिहार के संयोजक एवं राष्ट्रीय आशा गठबंधन के सह संयोजक पंकज भूषण ने दी। श्री भूषण शनिवार को प्रेस क्लब सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।श्री भूषण ने कहा कि आशा राष्ट्रीय गठबंधन ने मान्सेंटो सहित अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ देश भर में 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच किसान स्वराज सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवसर पर अभियान के अध्यक्ष पर्यावरणविद् सुरेश गुप्ता ने कहा कि बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां जड़ जमीन एवं इंसान तीनों का खात्मा करना चाह रही है। जिला जदयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जिला पार्षद मुक्तेश्वर सिंह ने कहा कि किसान बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों की मंशा समझ चुके हैं। मुरौल के किसान श्री अवध बिहारी ठाकुर ने कहा कि किसान जैविक खेती की ओर लौटने लगे हैं। उन्होने स्थानीय स्तर पर उत्पादित बीजों का उपयोग करने की जरूरत बताई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सदस्य सह बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डा.संगीता शाही ने कहा कि शरीर व मस्तिष्क को विकृत करने वाले उत्पादों का उत्पादन कानूनी जुर्म है। आकाक्षा सेवा सदन संस्था की वंदना शर्मा ने कहा कि बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों द्वारा उत्पादित हाइब्रिड बीज, संकर बीज एवं रसायनों के उपयोग को बंद करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है।

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2 Responses to “जीएम बीज निर्माता कंपनियों के खिलाफ आंदोलन का एलान”


  1. 1 mohan rahuvir rao(baindur) July 13, 2012 at 4:11 pm

    all agriculture graduates must be forced to return to their homelands to help inimproving village/taluka/district farms/

  2. 2 mohan rahuvir rao(baindur) July 13, 2012 at 4:09 pm

    to feed the growing populations of our couuntry our agricultur scientists have to work harder to multiply local robust varities to sustain the poor and marginal farmers, areas under dry farms must encourage local talent and available inputs


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